Daily Current Affairs
Top 5 Headlines
- शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए टीचरऐप लॉन्च किया गया
TeacherApp launched to empower teachers
2. रक्षा मंत्री राजनाथ रूस यात्रा के दौरान INS तुशिल को शामिल करेंगे
Defense Minister Rajnath to induct INS Tushil during his visit to Russia
3. नयी चेतना 3.0: लैंगिक संबंधी हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का सशक्तीकरण
Nayi Chetna 3.0: Empowering women against gender related violence
4. केंद्र ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) शुरू किया
Centre launched National Mission on Natural Farming (NMNF)
5. एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS) पहल
One Nation One Membership (ONOS) Initiative
TeacherApp launched to empower teachers
- Union Education Minister Dharmendra Pradhan launched TeacherApp in New Delhi to prepare teachers for 21st century classrooms.
- This app focuses on continuous capacity building, innovative content and community support in line with NEP 2020.
- It emphasizes the role of teachers as karmayogis shaping youth-led national development.
शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए टीचरऐप लॉन्च किया गया
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 वीं सदी की कक्षाओं के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में टीचरऐप लॉन्च किया।
- यह ऐप NEP 2020 के अनुरूप निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन सामग्री और सामुदायिक समर्थन पर केंद्रित है।
- यह युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय विकास को आकार देने वाले कर्मयोगी के रूप में शिक्षकों की भूमिका पर जोर देता है।
Defense Minister Rajnath to induct INS Tushil during his visit to Russia
- Rajnath Singh will induct Talwar class guided missile frigate INS Tushil into the Indian Navy on December 9.
- INS Tushil, built under Project 11356, offers enhanced capabilities against air, surface and submarine threats and can host anti-submarine helicopters.
- As part of the $1.5 billion deal, 2 frigates will be supplied by Russia, and 2 will be built domestically with Russian assistance.
रक्षा मंत्री राजनाथ रूस यात्रा के दौरान INS तुशिल को शामिल करेंगे
- राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को तलवार श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे।
- प्रोजेक्ट 11356 के तहत निर्मित INS तुशील हवा, सतह और पनडुब्बी खतरों के खिलाफ क्षमताओं को बढ़ाता है और पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टरों की मेजबानी कर सकता है।
- 1.5 बिलियन डॉलर के सौदे के हिस्से के रूप में, 2 फ्रिगेट रूस द्वारा आपूर्ति किए जाएंगे, और 2 रूसी सहायता से घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे।
Nayi Chetna 3.0: Empowering women against gender related violence
- Union Minister Shivraj Chouhan launched Nayi Chetna Abhiyan which aims to help women in every village through self-help groups to combat gender-based violence.
- Campaign organised by Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission under Ministry of Rural Development.
- The first version of the campaign reached out to 3.5 crore people, and Nayi Chetna 2.0 covered 5.5 crore people.
नयी चेतना 3.0: लैंगिक संबंधी हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का सशक्तीकरण
- केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने नई चेतना अभियान की शुरुआत की जिसका उद्देश्य लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हर गांव में महिलाओं की सहायता करना है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित अभियान।
- अभियान के पहले संस्करण में 3.5 करोड़ लोगों तक पहुँच बनाई गई और नई चेतना 2.0 में 5.5 करोड़ लोगों को शामिल किया गया।
Centre launched National Mission on Natural Farming (NMNF)
- NMNF, with an outlay of ₹2,481 crore (₹1,584 crore by the Centre, ₹897 crore by the states), aims to promote chemical-free, agro-ecological farming across India.
- In two years, it aims to create 15,000 clusters, training 1 crore farmers on practices like Jeevamrit and Beejamrit for 7.5 lakh hectares.
- Focus on safe food, biodiversity and low input costs through local, sustainable methods.
केंद्र ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) शुरू किया
- NMNF, ₹2,481 करोड़ के परिव्यय (₹1,584 करोड़ केंद्र द्वारा, ₹897 करोड़ राज्यों द्वारा) के साथ, पूरे भारत में रसायन मुक्त, कृषि-पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- दो वर्षों में, इसका लक्ष्य 15,000 क्लस्टर बनाना है, जिसमें 7.5 लाख हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसी प्रथाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्थानीय, स्थायी तरीकों के माध्यम से सुरक्षित भोजन, जैव विविधता और कम इनपुट लागत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
Government announces ₹1,435 crore PAN 2.0 project
- PAN 2.0 aims to transform taxpayer registration through technology, making PAN a common business identifier for government digital systems.
- It will consolidate PAN/TAN services, ensure environment friendly processes, enhanced security and faster service delivery.
- Outlay approved by CCEA under PM Modi, aligned with Digital India goals; 78 crore PANs issued, 98% of which are to individuals.
सरकार ने ₹1,435 करोड़ की PAN 2.0 परियोजना की घोषणा की
- PAN 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण को बदलना है, जिससे सरकारी डिजिटल प्रणालियों के लिए PAN एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बन जाएगा।
- यह PAN/TAN सेवाओं को समेकित करेगा, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं, बढ़ी हुई सुरक्षा और तेज़ सेवा वितरण को सुनिश्चित करेगा।
- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में CCEA द्वारा स्वीकृत परिव्यय, डिजिटल इंडिया लक्ष्यों के साथ संरेखित; 78 करोड़ PAN जारी किए गए, जिनमें से 98% व्यक्तियों के लिए हैं।
One Nation One Membership (ONOS) Initiative
- The approved ONOS initiative centralizes journal subscription payments for government higher education institutions and R&D laboratories.
- It consolidates individual subscriptions, allowing universal access to research articles in India with a single negotiated payment.
- Allocated ₹6,000 crore by 2027, it targets cost efficiency as India’s journal subscription expenditure was ₹995 crore in 2022.
एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS) पहल
- स्वीकृत ONOS पहल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए जर्नल सदस्यता भुगतान को केंद्रीकृत करती है।
- यह व्यक्तिगत सदस्यता को समेकित करता है, जिससे एकल बातचीत भुगतान के साथ भारत में शोध लेखों तक सार्वभौमिक पहुँच की अनुमति मिलती है।
- 2027 तक ₹6,000 करोड़ आवंटित, यह लागत दक्षता को लक्षित करता है क्योंकि 2022 में भारत का जर्नल सदस्यता व्यय ₹995 करोड़ था।
Disaster Mitigation and Capacity Building Fund approved
- The government has allocated ₹1,115 crore for disaster mitigation and capacity building projects in 15 states.
- This includes ₹378 crore for eight northeastern states, ₹139 crore for Uttarakhand and Himachal Pradesh, ₹100 crore for Maharashtra and ₹72 crore for Karnataka and Kerala.
- Tamil Nadu and West Bengal: ₹50 crore each, additional ₹115 crore.
आपदा न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण निधि को मंजूरी दी गई
- सरकार ने 15 राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹1,115 करोड़ आवंटित किए हैं।
- इसमें आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹378 करोड़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ₹139 करोड़, महाराष्ट्र के लिए ₹100 करोड़ और कर्नाटक और केरल के लिए ₹72 करोड़ शामिल हैं।
- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल: ₹50-50 करोड़, अतिरिक्त ₹115 करोड़।
13th United Nations Global Geospatial Information Management Asia-Pacific Conference
- India will host the 13th UN Global Geospatial Information Management Asia-Pacific Plenary and Regional Conference.
- The conference will facilitate the exchange of global best practices, explore emerging geospatial technologies and develop regional strategies to enhance the use of geospatial information.
- Hitesh Kumar S. Makwana: Surveyor General of India.
13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया-प्रशांत सम्मेलन
- भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया-प्रशांत पूर्ण और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।
- सम्मेलन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा, उभरती भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाएगा और भू-स्थानिक सूचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रणनीति विकसित करेगा।
- हितेश कुमार एस. मकवानाः भारत के महासर्वेक्षक
IRISET sets up ‘KAVACH’ Centre of Excellence at a cost of Rs. 41.11 crore
- Indian Railways Institute of Signal Engineering & Telecommunication (IRISET) is developing a new Centre of Excellence (COE) for indigenously designed Automatic Train Protection System KAWACH.
- The CoE is being constructed at a cost of Rs 41.11 crore and will have a testing facility worth Rs 28.46 crore for next-generation 5G technology in collaboration with IIT-Chennai.
इरिसेट ने 41.11 करोड़ रुपये की लागत से ‘कवच’ उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया
- भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान (IRISET) स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र (COE) विकसित कर रहा है।
- CoE का निर्माण 41.11 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसमें IIT-चेन्नई के सहयोग से अगली पीढ़ी की 5G तकनीक के लिए 28.46 करोड़ रुपये की परीक्षण सुविधा होगी।
US goalkeeper Alyssa Naeher announces retirement
- US women’s national team goalkeeper Alyssa Naehner has announced her retirement from international soccer at the age of 36.
- Naeher recorded 12 clean sheets in 22 matches in the World Cup and Olympics and conceded only 12 goals.
- Two-time World Cup winner Naeher earned her 100th cap this year after a decade of service for the national team.
अमेरिकी गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की
- अमेरिकी महिला राष्ट्रीय टीम की गोलकीपर एलिसा नेहर ने 36 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है।
- नेहर ने विश्व कप और ओलंपिक में 22 मैचों में 12 क्लीन शीट दर्ज की और केवल 12 गोल होने दिए।
- दो बार विश्व कप जीतने वाली नेहर ने राष्ट्रीय टीम के लिए एक दशक की सेवा के बाद इस वर्ष अपनी 100वीं कैप अर्जित की।
Union Cabinet approves continuation of Atal Innovation Mission (AIM)
- The Union Cabinet has approved the continuation of Atal Innovation Mission (AIM) with an enhanced budget of Rs 2,750 crore for a period up to March 31, 2028.
- Key Initiatives: Opening of 2,500 new innovation labs in regions like Jammu & Kashmir, North East and aspiring districts and blocks.
- AIM 2.0 will improve the quality of innovation output and promote entrepreneurship.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (AIM) को जारी रखने को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- मुख्य पहलः जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों जैसे क्षेत्रों में 2,500 नई इनोवेशन लैब खोलना।
- AIM 2.0 इनोवेशन आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करेगा और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
