Daily Current Affairs
- प्रधानमंत्री ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया
PM launches Surat Food Security Saturation Campaign
2. भारत ने जल उपचार रसायनों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया
India imposes anti-dumping duty on water treatment chemicals
3. लिथुआनिया क्लस्टर बम प्रतिबंध संधि से हट गया
Lithuania withdraws from the Cluster Bomb Ban Treaty
4.सरकार ने पूरे वर्ष इथेनॉल उत्पादन के लिए योजना में संशोधन किया
Government revises plan for full year ethanol production
5. दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की
Delhi government launched Mahila Samridhi Yojana
India imposes anti-dumping duty on water treatment chemicals
- India has imposed anti-dumping duty of up to $986 per tonne for five years on imports of trichloro isocyanuric acid from China and Japan to protect the domestic industry.
The Directorate General of Trade Remedies has recommended the duty in view of the injuries being suffered by local manufacturers due to dumped imports.
- The Finance Ministry stressed that this measure ensures fair trade.
भारत ने जल उपचार रसायनों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया
- भारत ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए चीन और जापान से ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक अम्ल के आयात पर पाँच वर्ष के लिए 986 डॉलर प्रति टन तक का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।
- व्यापार उपचार महानिदेशालय ने डंप किए गए आयातों के कारण स्थानीय निर्माताओं को होने वाले नुकसान को देखते हुए इस शुल्क की सिफारिश की है।
- वित्त मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है।
PM launches Surat Food Security Saturation Campaign
- The aim of this programme is to ensure universal food security under the National Food Security Act and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana.
- More than 2.3 lakh beneficiaries benefited, 2.5 lakh new beneficiaries identified, including elderly, widows, disabled persons.
- Beneficiaries get 5 kg of grains every month, along with toor dal, chana, sugar and double-fortified salt for better nutrition.
प्रधानमंत्री ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला, 2.5 लाख नए लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें बुजुर्ग, विधवाएँ, दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।
- लाभार्थियों को बेहतर पोषण के लिए हर महीने 5 किलो अनाज, साथ ही तूर दाल, चना, चीनी और डबल-फोर्टिफाइड नमक मिलता है।
Government revises plan for full year ethanol production
- The revised Ethanol Interest Subsidy Scheme allows cooperative sugar mills to operate round the year by converting ethanol plants into multi-feedstock units using maize and damaged food grains.
- Rs 5,100 crore allocated, including 6% interest subsidy or 50% of bank interest, for 5 years, including 1 year moratorium.
- It supports 20% ethanol blending with petrol by 2025, promoting energy independence.
सरकार ने पूरे वर्ष इथेनॉल उत्पादन के लिए योजना में संशोधन किया
- संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना सहकारी चीनी मिलों को मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का उपयोग करके इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फ़ीडस्टॉक इकाइयों में परिवर्तित करके साल भर काम करने की अनुमति देती है।
- 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें 6% ब्याज सब्सिडी या बैंक ब्याज का 50%, 5 साल के लिए, जिसमें 1 वर्ष की मोहलत भी शामिल है।
- यह 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण का समर्थन करता है, जिससे ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।
Lithuania withdraws from the Cluster Bomb Ban Treaty
- Lithuania decided to officially withdraw from the Cluster Munition Convention on March 6, 2025, citing security concerns over Russia, despite global criticism.
- It is the first EU nation to pull out of a multilateral arms regulation treaty and is also considering pulling out of the anti-personnel landmine ban.
- Human rights groups condemned the move, while Lithuania insisted it would take measures to minimise the damage.
लिथुआनिया क्लस्टर बम प्रतिबंध संधि से हट गया
- लिथुआनिया ने वैश्विक आलोचना के बावजूद रूस पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 6 मार्च, 2025 को क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने का निर्णय किया।
- यह बहुपक्षीय हथियार विनियमन संधि से बाहर निकलने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है और यह एंटी-पर्सनल लैंडमाइन प्रतिबंध से बाहर निकलने पर भी विचार कर रहा है।
- मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की निंदा की, जबकि लिथुआनिया ने जोर देकर कहा कि वह नुकसान को कम करने के लिए उपाय करेगा।
Justice Joymalya Bagchi appointed to the Supreme Court
- Justice Joymalya Bagchi, a judge of the Calcutta High Court, was appointed to the Supreme Court on March 10, 2025 following the recommendation of the collegium.
- He will have a tenure of over six years in the Supreme Court and is projected to become the Chief Justice of India (CJI) in May 2031, succeeding Justice KV Vishwanathan.
- His tenure as CJI will be brief, ending with his retirement on October 2, 2031.
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया
- कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 10 मार्च, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय में उनका कार्यकाल छह वर्ष से अधिक का होगा और मई 2031 में न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने का अनुमान है।
- CJI के रूप में उनका कार्यकाल संक्षिप्त होगा, जो 2 अक्टूबर, 2031 को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होगा।
Delhi government launched Mahila Samridhi Yojana
- Mahila Samriddhi Yojana, approved on March 8, 2025, provides Rs 2,500 per month to economically weaker women in Delhi.
- Delhi government allocated Rs 5,100 crore for implementation, targeting BPL card holders who have not benefited from other schemes.
- Eligibility: Women in the age group of 18-60 years with annual income up to Rs 2.5 lakh are eligible for the assistance.
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की
- 8 मार्च, 2025 को स्वीकृत महिला समृद्धि योजना, दिल्ली में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये प्रदान करती है।
- दिल्ली सरकार ने अन्य योजनाओं से लाभ न उठाने वाले BPL कार्ड धारकों को लक्षित करते हुए कार्यान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- पात्रता: 18-60 वर्ष की आयु की महिलाएँ जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, सहायता के लिए पात्र हैं।
DBT organises webinar on Biopolymers and Biofoundry initiative
- Department of Biotechnology organised the 9th webinar on its Biofoundry and Biomanufacturing initiative on 7th March.
- Topic: ‘Biomanufacturing of Biopolymers’
- The session was in line with the BioE3 policy, which aims to make India a global leader in bio-based innovations.
- It witnessed discussions among academia, industry leaders, startups, researchers on biopolymer biomanufacturing advancements.
DBT ने बायोपॉलिमर्स और बायोफाउंड्री पहल पर वेबिनार का आयोजन किया
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 7 मार्च को अपनी बायोफाउंड्री और बायोमैन्युफैक्चरिंग पहल में 9वें वेबिनार का आयोजन किया।
- विषयः ‘बायोपॉलिमर का बायोमैन्युफैक्चरिंग’
- यह सत्र बायोई 3 नीति के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य भारत को जैव-आधारित नवाचारों में वैश्विक नेता बनाना था।
- इसमें बायोपॉलिमर बायोमैन्युफैक्चरिंग प्रगति पर शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं के बीच चर्चा की गई।
Amrut Biodiversity Park: Delhi’s green initiative
- Spread over 115 hectares, the Amrut Biodiversity Park has 14,500 native trees, 3.2 lakh river grasses and 4 water bodies, enhancing the green cover of Delhi.
- Developed under DDA’s Yamuna Floodplain Restoration, the park is themed on India’s freedom struggle, with tracks named after historical events.
- 225 million litres of water was released to restore hydrology to create a cleaner environment.
अमृत जैव विविधता पार्क: दिल्ली की हरित पहल
- 115 हेक्टेयर में फैले अमृत जैव विविधता पार्क में 14,500 देशज पेड़, 3.2 लाख नदी घास और 4 जल निकाय हैं, जो दिल्ली के हरित क्षेत्रों को बढ़ाते हैं।
- DDA के यमुना फ्लडप्लेन रेस्टोरेशन के अंतर्गत विकसित इस पार्क की थीम भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के नाम पर ट्रैक रखे गए हैं।
- स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए जल विज्ञान को बहाल करने के लिए 225 मिलियन लीटर पानी डाला गया।
